तालाबंदी में फंसे देहाड़ी मजदूरों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो उनसे रेलवे द्वारा टिकट का रुपया ७४०/वसूला जाना कहाँ तक जायज है। शिवसेना के साथ ही कई और संगठनों ने टिकट वसूली पर विरोध दर्ज कराया है।
बतादें २२मार्च २०२० से चल रही पूर्ण तालाबंदी से देहाड़ी मजदूरों के पास दोनों वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है। भुखमरी के चलते कई लोगों ने पैदल तो कई लोगों ने सायकल से ही अपने-अपने गांव की ओर चल दिया था २० - २० पैदल चलकर अपने मूल निवास पर पहुंच गये।राज्य सरकारों द्वारा संभाल न पाने पर केंद्र सरकार से सिफारिश किया गया कि मजदूरों को उनके मूल गांव तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाय राज्य सरकारों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए रेल मार्ग द्वारा देहाड़ी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का प्रबंध किया गया।एक रेलगाड़ी गुजरात के सुरत शहर से २मार्च को तो वंही ३मार्च को महाराष्ट्र के वसई रोड स्टेशन से मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हुई परंतु यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है मजदूरों को आपात स्थिति में अपने घर पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा रुपये ७२०/व ७४० किराया वसूल किया गया यह कहॉ तक जायज है। १० मार्च को होली का त्योहार था कयी मजदूर अपने अपने गांव परिवार के साथ होली मनाने आये थे और त्योहार बिताने के बाद कुछ देहाड़ी कमा लेने के लिए शहरों की तरफ गये थे, शहर पहुंचे अभी एक दो दिन हुआ था काम भी नहीं मिला था की संपूर्ण तालाबंदी हो गई ऐसे मजदूरों के पास किराया देने के लिए पैसे कहाँ से आयेंगे परंतु रेलवे ने उनकी मजबूरी का ख्याल न करते हुए अपने नुकसान का ख्याल किया और मजबूर लाचार मजदूरों से किराया वसूल किया जिसका विरोध उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला शिवसेना अध्यक्ष राजेश यादव ने किया और सरकार से मांग की है लिया गया किराया लौटाया जाय और आगे से किसी भी मजदूर से किराया न लिया जाय।
जौनपुर जिला शिवसेना अध्यक्ष राजेश यादव
No comments:
Post a Comment